जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई एक किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किताब पर आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने तथा कुछ आपत्तिजनक संदर्भ शामिल होने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

सरकार ने विवादित दोनों किताबों को तत्काल प्रभाव से स्कूलों की लाइब्रेरी से हटाने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इन पुस्तकों का चयन, अनुमोदन और खरीद किस प्रक्रिया के तहत हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किताबों पर प्रतिबंध लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों तक किसी भी प्रकार की अनुचित या आपत्तिजनक सामग्री नहीं पहुंचने दी जाएगी और चयन प्रक्रिया की पूरी समीक्षा की जाएगी।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवादित सामग्री के बारे में लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं और सरकार ने इसी उद्देश्य से विस्तृत जांच शुरू की है।

जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई एक किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किताब पर आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन करने तथा कुछ आपत्तिजनक संदर्भ शामिल होने के आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सरकार ने विवादित दोनों किताबों को तत्काल प्रभाव से स्कूलों की लाइब्रेरी से हटाने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इन पुस्तकों का चयन, अनुमोदन और खरीद किस प्रक्रिया के तहत हुई तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किताबों पर प्रतिबंध लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों तक किसी भी प्रकार की अनुचित या आपत्तिजनक सामग्री नहीं पहुंचने दी जाएगी और चयन प्रक्रिया की पूरी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवादित सामग्री के बारे में लगाए गए आरोप जांच का विषय हैं और सरकार ने इसी उद्देश्य से विस्तृत जांच शुरू की है।