मथुरा में दिव्यांग पेंशन योजना के सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 42 मृतकों और 8 अपात्र लोगों के खातों में दिव्यांग पेंशन भेजी जा रही थी। मामला सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित खातों को ब्लॉक कर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जिला दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अनुसार, सत्यापन अभियान के दौरान यह अनियमितता सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली लागू होने के कारण कई मामलों में भेजी गई धनराशि निकाली नहीं जा सकी, जिससे सरकारी धन का बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब जिन खातों में गलत तरीके से पेंशन पहुंची है, उनसे राशि की वसूली की जाएगी।

विभाग ने मृत और अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में इन लोगों के नाम पेंशन सूची में बने रहे और कितनी राशि उनके खातों में भेजी गई। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेंशन योजनाओं का सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

मथुरा में दिव्यांग पेंशन योजना के सत्यापन के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 42 मृतकों और 8 अपात्र लोगों के खातों में दिव्यांग पेंशन भेजी जा रही थी। मामला सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित खातों को ब्लॉक कर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अनुसार, सत्यापन अभियान के दौरान यह अनियमितता सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली लागू होने के कारण कई मामलों में भेजी गई धनराशि निकाली नहीं जा सकी, जिससे सरकारी धन का बड़ा नुकसान होने से बच गया। अब जिन खातों में गलत तरीके से पेंशन पहुंची है, उनसे राशि की वसूली की जाएगी। विभाग ने मृत और अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में इन लोगों के नाम पेंशन सूची में बने रहे और कितनी राशि उनके खातों में भेजी गई। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेंशन योजनाओं का सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।