मथुरा: सीज निर्माण के बाद भी चल रही थीं दुकानें! एमवीडीए की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल

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मथुरा-वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 33, पाली खेड़ा नई नगर क्षेत्र में खसरा संख्या 10/100 की संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण और सीज दुकानों के संचालन का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है।

प्राप्त शिकायत के अनुसार, माधव सिंह, गंगा सिंह और भगत सिंह पर बिना स्वीकृत नक्शे के दुकानों का निर्माण कराने और व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप है। यह निर्माण वर्ष 2020 से शुरू हुआ था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में एमवीडीए द्वारा इसे सीज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित पत्रावली अभी प्राधिकरण में विचाराधीन है, फिर भी मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां बेधड़क संचालित की जा रही हैं।

इसके अलावा स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस निर्माण के कारण नगर निगम के नालों का हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे क्षेत्र में जल निकासी और सफाई व्यवस्था में काफी परेशानी आ रही है। शिकायतकर्ताओं ने एमवीडीए अधिकारियों पर मिलीभगत और अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब स्थानीय लोगों ने स्थलीय निरीक्षण कराने के साथ नक्शे की स्वीकृति, सील की स्थिति और नालों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच की मांग की है।

मथुरा-वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 33, पाली खेड़ा नई नगर क्षेत्र में खसरा संख्या 10/100 की संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण और सीज दुकानों के संचालन का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है।प्राप्त शिकायत के अनुसार, माधव सिंह, गंगा सिंह और भगत सिंह पर बिना स्वीकृत नक्शे के दुकानों का निर्माण कराने और व्यावसायिक उपयोग करने का आरोप है। यह निर्माण वर्ष 2020 से शुरू हुआ था, जिसके बाद अक्टूबर 2021 में एमवीडीए द्वारा इसे सीज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित पत्रावली अभी प्राधिकरण में विचाराधीन है, फिर भी मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां बेधड़क संचालित की जा रही हैं।इसके अलावा स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस निर्माण के कारण नगर निगम के नालों का हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे क्षेत्र में जल निकासी और सफाई व्यवस्था में काफी परेशानी आ रही है। शिकायतकर्ताओं ने एमवीडीए अधिकारियों पर मिलीभगत और अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब स्थानीय लोगों ने स्थलीय निरीक्षण कराने के साथ नक्शे की स्वीकृति, सील की स्थिति और नालों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच की मांग की है।

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