आगरा। सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 540 क्विंटल सरकारी चावल बरामद किया है। आशंका है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का यह चावल अवैध रूप से एथेनॉल प्लांट भेजने की तैयारी में था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी चावल जब्त किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह चावल गरीबों में वितरण के बजाय दूसरे माध्यम से खपाने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारियों को संदेह है कि इसे एथेनॉल उत्पादन के लिए भेजा जाना था।

जब्त किए गए चावल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। संबंधित अभिलेखों और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकारी राशन की यह खेप कहां से आई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका है।

प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। यदि सरकारी राशन की कालाबाजारी और एथेनॉल प्लांट तक आपूर्ति की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आगरा। सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 540 क्विंटल सरकारी चावल बरामद किया है। आशंका है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का यह चावल अवैध रूप से एथेनॉल प्लांट भेजने की तैयारी में था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी चावल जब्त किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह चावल गरीबों में वितरण के बजाय दूसरे माध्यम से खपाने की कोशिश की जा रही थी। अधिकारियों को संदेह है कि इसे एथेनॉल उत्पादन के लिए भेजा जाना था। जब्त किए गए चावल के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। संबंधित अभिलेखों और परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकारी राशन की यह खेप कहां से आई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। यदि सरकारी राशन की कालाबाजारी और एथेनॉल प्लांट तक आपूर्ति की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।