मथुरा के वृंदावन क्षेत्र के छटीकरा में 450 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में श्रीमती पिंकी द्विवेदी पत्नी विजय द्विवेदी, निवासी आनंद वाटिका, चैतन्य विहार द्वितीय चरण, मथुरा ने प्रशासन से न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, खसरा संख्या 273 और 278 में स्थित भूमि का बैनामा 12 जनवरी 2012 को कराया गया था। बैनामे में जमीन का क्षेत्रफल लगभग 450 वर्ग गज दर्ज होने की बात कही गई है। श्रीमती द्विवेदी का आरोप है कि उक्त प्लॉट पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है।

पीड़िता ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी मथुरा, थाना जैत और तहसील दिवस में शिकायतें की गई थीं। मामले में कार्यालय अपर जिलाधिकारी मथुरा द्वारा 25 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, जांच के लिए उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर और तहसीलदार सदर की संयुक्त समिति गठित की गई है।

समिति को अभिलेखों की जांच और मौके का निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, भूमि की पैमाइश, नियमानुसार कार्रवाई और प्लॉट को कब्जामुक्त कराकर वैधानिक कब्जा दिलाने की मांग की है। साथ ही भविष्य में विवाद की स्थिति रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

फिलहाल मामला शिकायतकर्ता के आरोपों और प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति से संबंधित है। मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

मथुरा के वृंदावन क्षेत्र के छटीकरा में 450 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में श्रीमती पिंकी द्विवेदी पत्नी विजय द्विवेदी, निवासी आनंद वाटिका, चैतन्य विहार द्वितीय चरण, मथुरा ने प्रशासन से न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, खसरा संख्या 273 और 278 में स्थित भूमि का बैनामा 12 जनवरी 2012 को कराया गया था। बैनामे में जमीन का क्षेत्रफल लगभग 450 वर्ग गज दर्ज होने की बात कही गई है। श्रीमती द्विवेदी का आरोप है कि उक्त प्लॉट पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है। पीड़िता ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी मथुरा, थाना जैत और तहसील दिवस में शिकायतें की गई थीं। मामले में कार्यालय अपर जिलाधिकारी मथुरा द्वारा 25 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार, जांच के लिए उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर और तहसीलदार सदर की संयुक्त समिति गठित की गई है। समिति को अभिलेखों की जांच और मौके का निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, भूमि की पैमाइश, नियमानुसार कार्रवाई और प्लॉट को कब्जामुक्त कराकर वैधानिक कब्जा दिलाने की मांग की है। साथ ही भविष्य में विवाद की स्थिति रोकने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल मामला शिकायतकर्ता के आरोपों और प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति से संबंधित है। मामले में जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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