प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम आर्थिक स्थिरता और संसाधनों की बचत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस व्यवस्था को निजी दफ्तरों में लागू करने पर भी विचार किया जाएगा।

सरकार की ओर से ईंधन बचत के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें अधिकारियों और मंत्रियों के काफिलों में कटौती, सरकारी वाहनों के ईंधन आवंटन में 20 प्रतिशत की कमी और एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की योजना शामिल है। साथ ही जिन अधिकारियों को वाहन भत्ता मिलता है और वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त लाभ देने की बात भी कही गई है।

सरकार ने यह भी बताया कि अधिक से अधिक सरकारी बैठकों को वर्चुअल माध्यम से करने की योजना है और अदालतों से भी अपील की गई है कि सुनवाई को जहां संभव हो, वर्चुअल रूप में किया जाए। इसके अलावा नागरिकों से भी मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम आर्थिक स्थिरता और संसाधनों की बचत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस व्यवस्था को निजी दफ्तरों में लागू करने पर भी विचार किया जाएगा। सरकार की ओर से ईंधन बचत के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें अधिकारियों और मंत्रियों के काफिलों में कटौती, सरकारी वाहनों के ईंधन आवंटन में 20 प्रतिशत की कमी और एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की योजना शामिल है। साथ ही जिन अधिकारियों को वाहन भत्ता मिलता है और वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त लाभ देने की बात भी कही गई है। सरकार ने यह भी बताया कि अधिक से अधिक सरकारी बैठकों को वर्चुअल माध्यम से करने की योजना है और अदालतों से भी अपील की गई है कि सुनवाई को जहां संभव हो, वर्चुअल रूप में किया जाए। इसके अलावा नागरिकों से भी मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील की गई है।