मथुरा के सिविल लाइंस क्षेत्र में टैंक चौराहे से औरंगाबाद मार्ग स्थित संरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए बैनर और पोस्टरों के खिलाफ वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान संरक्षित वन क्षेत्र में लगे सभी अवैध बैनर-पोस्टरों को मौके पर ही हटाकर कब्जामुक्त कराया गया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि संरक्षित वन भूमि पर बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाना भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों द्वारा संरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से बैनर-पोस्टर लगाकर अतिक्रमण का प्रयास किया गया है, उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, शासकीय अतिक्रमण हटाओ अभियान में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों की भी पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अतिक्रमण या प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मथुरा के सिविल लाइंस क्षेत्र में टैंक चौराहे से औरंगाबाद मार्ग स्थित संरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए बैनर और पोस्टरों के खिलाफ वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान संरक्षित वन क्षेत्र में लगे सभी अवैध बैनर-पोस्टरों को मौके पर ही हटाकर कब्जामुक्त कराया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि संरक्षित वन भूमि पर बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाना भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों द्वारा संरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से बैनर-पोस्टर लगाकर अतिक्रमण का प्रयास किया गया है, उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, शासकीय अतिक्रमण हटाओ अभियान में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों की भी पहचान कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संरक्षित वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अतिक्रमण या प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।