मथुरा। भारत को युवाओं और बच्चों का देश कहा जाता है, लेकिन आज भी गरीबी और रोजगार की मजबूरी के चलते हजारों-लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। रोजगार की तलाश में अपने गांव और घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई अक्सर बीच में ही छूट जाती है। मथुरा के सुरीर क्षेत्र में ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए स्थानीय निवासी दीपक आंबेडकर ने सरकार से विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग की है।

दीपक आंबेडकर का कहना है कि ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर माता-पिता दिनभर कठिन मेहनत करते हैं। रोजगार के लिए उन्हें अपने परिवार के साथ दूसरे राज्यों या दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ऐसे में उनके छोटे-छोटे बच्चे भी माता-पिता के साथ पलायन करने को मजबूर होते हैं और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में वे गरीबी और मजदूरी से जुड़ी कठिन परिस्थितियों को देखने के लिए मजबूर हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर परिवारों के अनेक बच्चे नियमित शिक्षा से दूर रह जाते हैं।

दीपक आंबेडकर ने सरकार से मांग की है कि ईंट-भट्ठों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए अस्थायी विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। साथ ही बच्चों का सरकारी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। जरूरत के अनुसार छात्रावास, आवासीय विद्यालय और परिवहन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मजदूर परिवारों के पलायन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मजदूर परिवारों का सर्वेक्षण कर उनके बच्चों की शिक्षा का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इससे परिवार के दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सकती है।

दीपक आंबेडकर ने सरकार से प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजना बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि गरीबी और रोजगार की मजबूरी किसी भी बच्चे के भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए। ईंट-भट्ठों पर ईंटें जोड़ने वाले मजदूरों के बच्चों को भी शिक्षित होकर अपने सपनों का भविष्य बनाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

मथुरा। भारत को युवाओं और बच्चों का देश कहा जाता है, लेकिन आज भी गरीबी और रोजगार की मजबूरी के चलते हजारों-लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। रोजगार की तलाश में अपने गांव और घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों की पढ़ाई अक्सर बीच में ही छूट जाती है। मथुरा के सुरीर क्षेत्र में ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए स्थानीय निवासी दीपक आंबेडकर ने सरकार से विशेष व्यवस्था किए जाने की मांग की है। दीपक आंबेडकर का कहना है कि ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर माता-पिता दिनभर कठिन मेहनत करते हैं। रोजगार के लिए उन्हें अपने परिवार के साथ दूसरे राज्यों या दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ऐसे में उनके छोटे-छोटे बच्चे भी माता-पिता के साथ पलायन करने को मजबूर होते हैं और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में वे गरीबी और मजदूरी से जुड़ी कठिन परिस्थितियों को देखने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर परिवारों के अनेक बच्चे नियमित शिक्षा से दूर रह जाते हैं। दीपक आंबेडकर ने सरकार से मांग की है कि ईंट-भट्ठों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए अस्थायी विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। साथ ही बच्चों का सरकारी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। जरूरत के अनुसार छात्रावास, आवासीय विद्यालय और परिवहन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मजदूर परिवारों के पलायन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मजदूर परिवारों का सर्वेक्षण कर उनके बच्चों की शिक्षा का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इससे परिवार के दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सकती है। दीपक आंबेडकर ने सरकार से प्रवासी मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजना बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि गरीबी और रोजगार की मजबूरी किसी भी बच्चे के भविष्य में बाधा नहीं बननी चाहिए। ईंट-भट्ठों पर ईंटें जोड़ने वाले मजदूरों के बच्चों को भी शिक्षित होकर अपने सपनों का भविष्य बनाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

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