लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के वोट कम होने का मुद्दा उठाते हुए चिंता जाहिर की है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बहस तेज हो गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जब प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान पंचायत चुनाव की मतदाता सूची भी तैयार की जा रही थी। कई लोगों को लगा कि उनका नाम एक ही मतदाता सूची में होना पर्याप्त है। इस वजह से कुछ मतदाताओं के नाम पंचायत की सूची में तो दर्ज हुए, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए।

सीएम योगी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों को पंचायत और विधानसभा की अलग-अलग मतदाता सूचियों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए। अब ऐसे मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए बीजेपी ने प्रदेशव्यापी 'मतदाता जोड़ो अभियान' शुरू करने का फैसला किया है।

हर बूथ पर चलेगा विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक पूरी ताकत के साथ अभियान में जुटने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जाएगा। जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें चिह्नित कर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

बीजेपी की ओर से नए मतदाताओं, युवाओं, महिलाओं और दूसरे प्रदेशों में रह रहे प्रवासी लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है।

फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए जुड़ेंगे नाम

मतदाता सूची में नए नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता सूची में नाम या पते से संबंधित संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के इस्तेमाल की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। पार्टी का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। इसके बाद मतदाता सूची में नामों की जांच और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

2027 चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी जहां मतदाता जोड़ो अभियान के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की तैयारी कर रही है, वहीं SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है।

अब देखना होगा कि बीजेपी का यह अभियान कितना प्रभावी साबित होता है और मतदाता सूची में कितने नए नाम जुड़ पाते हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के वोट कम होने का मुद्दा उठाते हुए चिंता जाहिर की है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जब प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान पंचायत चुनाव की मतदाता सूची भी तैयार की जा रही थी। कई लोगों को लगा कि उनका नाम एक ही मतदाता सूची में होना पर्याप्त है। इस वजह से कुछ मतदाताओं के नाम पंचायत की सूची में तो दर्ज हुए, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। सीएम योगी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों को पंचायत और विधानसभा की अलग-अलग मतदाता सूचियों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए। अब ऐसे मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए बीजेपी ने प्रदेशव्यापी 'मतदाता जोड़ो अभियान' शुरू करने का फैसला किया है। हर बूथ पर चलेगा विशेष अभियान मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक पूरी ताकत के साथ अभियान में जुटने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जाएगा। जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें चिह्नित कर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बीजेपी की ओर से नए मतदाताओं, युवाओं, महिलाओं और दूसरे प्रदेशों में रह रहे प्रवासी लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है। फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए जुड़ेंगे नाम मतदाता सूची में नए नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता सूची में नाम या पते से संबंधित संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के इस्तेमाल की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। पार्टी का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। इसके बाद मतदाता सूची में नामों की जांच और आवश्यक सुधार की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। 2027 चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी जहां मतदाता जोड़ो अभियान के जरिए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की तैयारी कर रही है, वहीं SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी का यह अभियान कितना प्रभावी साबित होता है और मतदाता सूची में कितने नए नाम जुड़ पाते हैं।

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