नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। खड़गे ने दावा किया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

खड़गे ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में हुए बड़े बदलावों का पूरा डेटा सार्वजनिक करने, हटाए गए मतदाताओं को सूचना देने और उन्हें अपील का अवसर देने की मांग की। उन्होंने राजनीतिक दलों को चुनावी डेटा समय पर उपलब्ध कराने और कथित विसंगतियों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की भी मांग रखी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल चुनावी हार-जीत के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा विषय मानती है।

हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पहले कहा जा चुका है कि SIR से जुड़े मामलों पर चुनाव आयुक्तों द्वारा सवाल या टिप्पणियां करना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और संबंधित आदेशों पर तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आयोग ने औपचारिक असहमति दर्ज होने की बात से इनकार किया था।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। खड़गे ने दावा किया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खड़गे ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में हुए बड़े बदलावों का पूरा डेटा सार्वजनिक करने, हटाए गए मतदाताओं को सूचना देने और उन्हें अपील का अवसर देने की मांग की। उन्होंने राजनीतिक दलों को चुनावी डेटा समय पर उपलब्ध कराने और कथित विसंगतियों की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की भी मांग रखी। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल चुनावी हार-जीत के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा विषय मानती है। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पहले कहा जा चुका है कि SIR से जुड़े मामलों पर चुनाव आयुक्तों द्वारा सवाल या टिप्पणियां करना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और संबंधित आदेशों पर तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आयोग ने औपचारिक असहमति दर्ज होने की बात से इनकार किया था।