महाराष्ट्र में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के घोड़बंदर रोड पर जगह-जगह बने बड़े गड्ढों ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि बारिश का पानी भरने के बाद गड्ढे दिखाई तक नहीं देते और हादसों का खतरा बना रहता है।

रिपोर्ट के मुताबिक घोड़बंदर रोड पर एक गड्ढा करीब 7 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा पाया गया। सड़क की खराब हालत के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और भायंदर के काजूपाड़ा से वसई-विरार तक लंबा जाम लग रहा है।

गड्ढों को लेकर अब राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महापौर डिंपल मेहता ने सड़क की मरम्मत के लिए पर्याप्त फंड नहीं होने की बात कही है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण इसकी मरम्मत राज्य सरकार के फंड से होनी चाहिए।

वहीं शिवसेना ने प्रशासन को 48 घंटे के भीतर गड्ढे भरने का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने समय पर मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

बारिश के दौरान पानी से भरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का सवाल है कि टोल चुकाने के बावजूद उन्हें सुरक्षित और गड्ढामुक्त सड़क कब मिलेगी।

महाराष्ट्र में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के घोड़बंदर रोड पर जगह-जगह बने बड़े गड्ढों ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि बारिश का पानी भरने के बाद गड्ढे दिखाई तक नहीं देते और हादसों का खतरा बना रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक घोड़बंदर रोड पर एक गड्ढा करीब 7 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा पाया गया। सड़क की खराब हालत के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और भायंदर के काजूपाड़ा से वसई-विरार तक लंबा जाम लग रहा है। गड्ढों को लेकर अब राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महापौर डिंपल मेहता ने सड़क की मरम्मत के लिए पर्याप्त फंड नहीं होने की बात कही है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण इसकी मरम्मत राज्य सरकार के फंड से होनी चाहिए। वहीं शिवसेना ने प्रशासन को 48 घंटे के भीतर गड्ढे भरने का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने समय पर मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बारिश के दौरान पानी से भरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का सवाल है कि टोल चुकाने के बावजूद उन्हें सुरक्षित और गड्ढामुक्त सड़क कब मिलेगी।