अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने सोशल मीडिया कंपनी Meta (Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी) को बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने के मामले में 567 मिलियन डॉलर (करीब ₹4,900 करोड़) का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव लागू करने के भी निर्देश दिए हैं।

अदालत ने माना कि Meta के प्लेटफॉर्म की डिजाइन और फीचर्स बच्चों में सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और ऑनलाइन शोषण के जोखिम को बढ़ाने में योगदान देते हैं। यह फैसला न्यू मैक्सिको सरकार द्वारा दायर मुकदमे के दूसरे चरण में आया है। इससे पहले मार्च 2026 में जूरी ने Meta पर राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराते हुए 375 मिलियन डॉलर का नागरिक जुर्माना लगाया था। अब दोनों फैसलों को मिलाकर कंपनी की कुल देनदारी 942 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है।

अदालत ने Meta को अगले पांच वर्षों के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया है। इनमें नाबालिगों के लिए बेहतर आयु सत्यापन (Age Verification), स्क्रीन टाइम नियंत्रण, स्कूल और रात के समय नोटिफिकेशन पर रोक, एआई चैटबॉट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की सख्त निगरानी जैसे कदम शामिल हैं।

Meta ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि कंपनी किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए पहले से कई फीचर्स लागू कर चुकी है और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है और भविष्य में अन्य राज्यों में चल रहे ऐसे मामलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने सोशल मीडिया कंपनी Meta (Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी) को बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने के मामले में 567 मिलियन डॉलर (करीब ₹4,900 करोड़) का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने माना कि Meta के प्लेटफॉर्म की डिजाइन और फीचर्स बच्चों में सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और ऑनलाइन शोषण के जोखिम को बढ़ाने में योगदान देते हैं। यह फैसला न्यू मैक्सिको सरकार द्वारा दायर मुकदमे के दूसरे चरण में आया है। इससे पहले मार्च 2026 में जूरी ने Meta पर राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराते हुए 375 मिलियन डॉलर का नागरिक जुर्माना लगाया था। अब दोनों फैसलों को मिलाकर कंपनी की कुल देनदारी 942 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। अदालत ने Meta को अगले पांच वर्षों के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया है। इनमें नाबालिगों के लिए बेहतर आयु सत्यापन (Age Verification), स्क्रीन टाइम नियंत्रण, स्कूल और रात के समय नोटिफिकेशन पर रोक, एआई चैटबॉट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की सख्त निगरानी जैसे कदम शामिल हैं। Meta ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि कंपनी किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए पहले से कई फीचर्स लागू कर चुकी है और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। यह फैसला सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है और भविष्य में अन्य राज्यों में चल रहे ऐसे मामलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।