नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित कानून का मकसद कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।

इस बिल की सबसे अहम व्यवस्था ‘Deemed Approval’ है। इसके तहत किसी आवेदन पर संबंधित विभाग तय समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करता है, तो आवेदन को स्वतः मंजूर माना जाएगा। मंजूरी के बाद कारोबारी पोर्टल से सीधे अप्रूवल या एनओसी डाउनलोड कर सकेंगे।

इसके अलावा एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम बनाने का प्रस्ताव है, जहां बिल्डिंग प्लान, फैक्ट्री लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, पानी-सीवर और बिजली कनेक्शन, RERA रजिस्ट्रेशन समेत कई सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन और नए पंजीकृत उद्यमों को तीन साल तक नियमित निरीक्षण से राहत देने का भी प्रस्ताव है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित कानून का मकसद कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस बिल की सबसे अहम व्यवस्था ‘Deemed Approval’ है। इसके तहत किसी आवेदन पर संबंधित विभाग तय समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करता है, तो आवेदन को स्वतः मंजूर माना जाएगा। मंजूरी के बाद कारोबारी पोर्टल से सीधे अप्रूवल या एनओसी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम बनाने का प्रस्ताव है, जहां बिल्डिंग प्लान, फैक्ट्री लाइसेंस, फायर क्लीयरेंस, पानी-सीवर और बिजली कनेक्शन, RERA रजिस्ट्रेशन समेत कई सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन और नए पंजीकृत उद्यमों को तीन साल तक नियमित निरीक्षण से राहत देने का भी प्रस्ताव है।