देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है। सरकार ने शेयर बाजार के माध्यम से अधिकतम 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए न्यूनतम कीमत 382 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। खास बात यह है कि खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर 10 रुपये की छूट भी दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दो दिवसीय बिक्री प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में सरकार करीब 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर रही है।

अगर निवेशकों की ओर से अच्छी मांग आती है तो सरकार अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेच सकती है। इस तरह कुल हिस्सेदारी बिक्री बढ़कर 6.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

सरकार ने इस बिक्री के लिए 382 रुपये प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत तय की है। यह कीमत बिक्री शुरू होने से पहले शेयर के बाजार भाव से करीब 10 प्रतिशत कम रखी गई है।

बिक्री के पहले दिन यानी 4 अगस्त को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि 5 अगस्त को खुदरा निवेशक और पात्र कर्मचारी इसमें भाग ले सकेंगे।

खुदरा निवेशकों के लिए कुल शेयरों में से कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रखा गया है। वहीं पात्र कर्मचारियों के लिए भी 50 लाख तक शेयर अलग रखे गए हैं।

खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को अंतिम निर्धारित कीमत पर प्रति शेयर 10 रुपये की विशेष छूट दी जाएगी। खुदरा निवेशक श्रेणी में एक निवेशक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बोली लगा सकता है।

सरकार की इस हिस्सेदारी बिक्री का उद्देश्य भारतीय जीवन बीमा निगम में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाना और विनिवेश के जरिए धन जुटाना है। अधिकतम 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री होने पर सरकार की हिस्सेदारी घटकर करीब 90 प्रतिशत रह सकती है।

देश की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाने जा रही है। सरकार ने शेयर बाजार के माध्यम से अधिकतम 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए न्यूनतम कीमत 382 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। खास बात यह है कि खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर 10 रुपये की छूट भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दो दिवसीय बिक्री प्रक्रिया शुरू की है। पहले चरण में सरकार करीब 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर रही है। अगर निवेशकों की ओर से अच्छी मांग आती है तो सरकार अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेच सकती है। इस तरह कुल हिस्सेदारी बिक्री बढ़कर 6.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। सरकार ने इस बिक्री के लिए 382 रुपये प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत तय की है। यह कीमत बिक्री शुरू होने से पहले शेयर के बाजार भाव से करीब 10 प्रतिशत कम रखी गई है। बिक्री के पहले दिन यानी 4 अगस्त को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि 5 अगस्त को खुदरा निवेशक और पात्र कर्मचारी इसमें भाग ले सकेंगे। खुदरा निवेशकों के लिए कुल शेयरों में से कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रखा गया है। वहीं पात्र कर्मचारियों के लिए भी 50 लाख तक शेयर अलग रखे गए हैं। खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को अंतिम निर्धारित कीमत पर प्रति शेयर 10 रुपये की विशेष छूट दी जाएगी। खुदरा निवेशक श्रेणी में एक निवेशक अधिकतम 2 लाख रुपये तक की बोली लगा सकता है। सरकार की इस हिस्सेदारी बिक्री का उद्देश्य भारतीय जीवन बीमा निगम में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाना और विनिवेश के जरिए धन जुटाना है। अधिकतम 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री होने पर सरकार की हिस्सेदारी घटकर करीब 90 प्रतिशत रह सकती है।