राजधानी लखनऊ में जिला कोर्ट परिसर के बाहर बने वकीलों के चैंबरों पर एक बार फिर बुलडोजर चलने की तैयारी है। नगर निगम ने कथित अवैध चैंबरों पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद 30 अगस्त को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है। लखनऊ नगर निगम ने पुराने हाईकोर्ट परिसर, कचहरी रोड और जिला न्यायालय के आसपास बने कथित अवैध वकील चैंबरों पर नोटिस चस्पा कर कब्जाधारकों को स्वयं निर्माण हटाने का अंतिम अवसर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों और सरकारी भूमि पर बने अतिक्रमण को नियमों के तहत हटाया जाएगा। यह पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें 72 चिन्हित अवैध चैंबरों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके खिलाफ बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिससे कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।   प्रशासन ने 30 अगस्त को प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई के मद्देनज़र भारी पुलिस बल तैनात करने की तैयारी कर ली है। वहीं अधिवक्ता संगठन वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई का विरोध भी तेज कर रहे हैं।