मथुरा। भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से सौंपा। संगठन ने केंद्र सरकार से किसानों और आम नागरिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

ज्ञापन में किसानों के लिए सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी लागू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके साथ ही संगठन ने देशभर में किसानों, मजदूरों और सभी नागरिकों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराने की भी मांग की।

भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) ने किसानों के संपूर्ण कृषि ऋण माफ करने, भारत सरकार और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील/समझौते को वापस लेने तथा पूरे देश में वृद्धावस्था पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों और आम जनता की इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांगों पर सकारात्मक विचार कर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन (अम्बावता) के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।